ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗੀ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਐਨਓਸੀ

ਰਾਏਕੋਟ- (ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਿੱਠਾ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ।ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ।ਪਰੰਤੂ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ਼ ਕਿ ਬੈਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਆਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਏ।ਜਿਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਬਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।